उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद प्रक्रिया को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खुले में गेहूं रखने पर रोक, मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए खेत से ही खरीद, ₹2425 एमएसपी के साथ ₹20 अतिरिक्त और 48 घंटे में सीधा बैंक भुगतान – यह सब अन्नदाता किसानों के लिए बनी नई व्यवस्था का हिस्सा है। जानिए कैसे हो रही क्रांतिकारी बदलाव।
लखनऊ, 10 अप्रैल- उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये सिर्फ योजना नहीं, बल्कि एक भरोसे की कहानी बन चुकी है। जब मौसम ने करवट बदली, तो योगी सरकार ने तय कर लिया — अब कोई भी गेहूं खुले में नहीं पड़ेगा, हर दाना सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि खरीदे गए गेहूं को खुले में न रखा जाए, बल्कि गोदामों में सुरक्षित रखा जाए।
मोबाइल क्रय केंद्र: खेत से सीधा सरकारी खरीद तक सफर
अब किसान को न मंडी में लाइन लगानी है, न बिचौलियों से उलझना है। मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए अफसर अब गांवों में पहुंच रहे हैं, और खेत में ही गेहूं की तौल, छनाई और खरीद कर रहे हैं। यही कारण है कि सिर्फ दो दिनों में 7000 से अधिक नए किसानों ने सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचा।

27388 किसानों से खरीदे गए 1.43 लाख मीट्रिक टन गेहूं
10 अप्रैल तक 3.67 लाख किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। कुल 5784 क्रय केंद्र सक्रिय हैं और अब तक 27388 किसानों से 1.43709 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें दो दिनों में 11,000 से अधिक नए पंजीकरण शामिल हैं।
एमएसपी ₹2425 के साथ अतिरिक्त ₹20, भुगतान सीधे खाते में
रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा उतराई, छनाई व सफाई के लिए किसानों को ₹20 प्रति क्विंटल अलग से दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात — पूरा भुगतान 48 घंटे में सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जा रहा है।

8 वर्षों में 50 लाख किसानों को ₹43,424 करोड़ से अधिक का भुगतान
योगी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का असर साफ दिख रहा है। बीते 8 वर्षों में 50 लाख से अधिक किसानों को ₹43,424.44 करोड़ का सीधा भुगतान हुआ। जबकि सपा शासन के 5 वर्षों में सिर्फ 19 लाख किसानों को ₹12,808 करोड़ ही मिल पाए थे।
मुख्य बिंदु
गेहूं खुले में न रखने का निर्देश, गोदामों में सुरक्षित रखने की व्यवस्था
अवकाश के दिन भी सक्रिय मोबाइल क्रय केंद्र
एमएसपी ₹2425 + ₹20 प्रति कुंतल अतिरिक्त भुगतान
3.67 लाख किसान पंजीकृत, 1.43 लाख मीट्रिक टन की खरीद
बिना सत्यापन 100 कुंतल तक बेचने की छूट48 घंटे में सीधा बैंक भुगतान
8 वर्षों में 50 लाख किसानों को ₹43,424 करोड़ का लाभ
टोल फ्री नंबर: 18001800150
पोर्टल: fcs.up.gov.in | ऐप: UP Kishan Mitra
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