3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस! विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 में रिकॉर्ड सुनवाई, नाम कटने की अफवाहों पर चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा

उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 अभियान को लेकर बड़ी संख्या में जारी नोटिसों और नाम कटने की आशंकाओं के बीच प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर विस्तृत स्थिति स्पष्ट की।

उन्होंने बताया कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में ‘नो मैपिंग’ से संबंधित 1.04 करोड़ और ‘तार्किक विसंगतियों’ से जुड़े 2.22 करोड़ मतदाताओं सहित कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने थे। अब तक 3.25 करोड़ नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं। इनमें से 1.85 करोड़ से अधिक नोटिस बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं और लगभग 1.15 करोड़ मामलों में सुनवाई पूरी कर ली गई है।

सुनवाई की प्रगति पर उन्होंने बताया कि 5 फरवरी तक 30 लाख नोटिसों पर सुनवाई हुई थी, जो 9 फरवरी को 37.19 लाख, 13 फरवरी को 60 लाख, 14 फरवरी को 69.17 लाख, 15 फरवरी को 79.75 लाख और 18 फरवरी तक 1.15 करोड़ तक पहुंच गई। पिछले तीन दिनों में 35 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ है।

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या 403 से बढ़ाकर 13,161 कर दी गई है। सुनवाई केंद्रों की संख्या 3,984 से बढ़कर 4,635 हो गई है। अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर जाकर भी सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नो मैपिंग मामलों में जन्म तिथि अथवा जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज आवश्यक होंगे, जबकि तार्किक विसंगतियों में दस्तावेजी बाध्यता कम की गई है। विसंगति के उदाहरणों में नाम की त्रुटि, अभिभावक की आयु में 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर, दादा-दादी से आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर या एक ही व्यक्ति से 6 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग शामिल है।

फार्म-6 के तहत 6 जनवरी से 17 फरवरी तक 54.40 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 27.20 लाख महिलाएं, 27.19 लाख पुरुष और 222 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। 18-29 आयु वर्ग के 36.76 लाख युवा मतदाता जुड़े हैं। 27 अक्टूबर 2025 से अब तक 70 लाख से अधिक नए मतदाता आवेदन कर चुके हैं।

फार्म-7 को लेकर फैली भ्रांतियों पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 17 फरवरी तक 1.40 लाख आवेदन प्राप्त हुए। 6 जनवरी से 16 फरवरी के बीच 1.35 लाख फार्म-7 में से 70,865 आवेदन स्वयं मतदाताओं द्वारा, 16,863 फार्म-8 के कारण स्वतः जनरेट और 47,684 आवेदन अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए।

दावा एवं आपत्ति अवधि में 12.55 करोड़ मतदाताओं में से मात्र 23,935 नाम विलोपित हुए हैं, जिनमें 14,388 फार्म-8 के कारण, 5,211 स्वयं स्थानांतरण के कारण और 4,336 अन्य व्यक्तियों के आवेदन पर हटाए गए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के तहत संचालित वैधानिक प्रक्रिया है।