गौतमबुद्धनगर में ई-रिक्शा पर सख्ती: 10 दिन में अवैध वाहनों पर कार्रवाई का आदेश, दो दिवसीय विशेष कैम्प शुरू

गौतमबुद्धनगर में अवैध ई-रिक्शा और बिना कागजात वाले वाहनों पर अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। परिवहन विभाग ने इस दिशा में तेजी दिखाते हुए 10 दिनों के भीतर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश जारी किए हैं।

यह कार्रवाई परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक 31 (जी) पीडब्ल्यू/2026-06 (दिनांक 19 मार्च 2026) तथा उप परिवहन आयुक्त, मेरठ प्रादेशिक के पत्रांक 134/परिवहन/2-5/निवेदन/2026 (दिनांक 20 मार्च 2026) के तहत की जा रही है।

10 दिनों में कार्रवाई का लक्ष्य

निर्देशों के अनुसार, जिले में चल रहे ई-रिक्शा, ई-वाहन और अन्य वाहनों की वैधता की जांच कर अवैध संचालन और अधूरे कागजात वाले वाहनों पर सख्त नियंत्रण किया जाएगा। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह पूरी कार्रवाई 10 दिनों के भीतर पूरी की जाए।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना, यातायात व्यवस्था को सुधारना और अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाना है।

जागरूकता के लिए विशेष कैम्प

केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 24 मार्च और 25 मार्च 2026 को दो दिवसीय विशेष कैम्प आयोजित किया गया।

यह कैम्प परिवहन कार्यालय, गौतमबुद्धनगर में लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में वाहन स्वामी, रिक्शा चालक और ई-रिक्शा चालक पहुंचे।

चालकों को दिए गए जरूरी निर्देश

कैम्प के दौरान अधिकारियों ने चालकों और वाहन स्वामियों को परिवहन नियमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि:

• वाहन के सभी कागजात पूर्ण और अपडेट रखना अनिवार्य है
• टैक्स समय पर जमा करना जरूरी है
• नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी

इसके साथ ही, चालकों को जागरूक करने के लिए पंपलेट/सूचनात्मक सामग्री का भी वितरण किया गया, ताकि वे नियमों को बेहतर तरीके से समझ सकें।

टैक्स जमा कराने पर विशेष फोकस

इस दो दिवसीय कैम्प का एक अहम उद्देश्य वाहन स्वामियों को टैक्स जमा कराने के लिए प्रेरित करना भी था। परिवहन विभाग ने मौके पर ही कई वाहन स्वामियों से टैक्स जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कराई।

अधिकारियों का मानना है कि टैक्स और कागजात पूरे होने से न केवल सरकारी राजस्व बढ़ेगा, बल्कि सड़क पर सुरक्षित और वैध वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी।

मोटिवेशन और सहयोग का प्रयास

इस अभियान में केवल सख्ती नहीं, बल्कि मोटिवेशन पर भी ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने चालकों से संवाद कर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

कई चालकों ने भी इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इस तरह के कैम्प से उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी मिलती है।

आगे क्या होगी कार्रवाई?

अब परिवहन विभाग अगले 10 दिनों में जिलेभर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाएगा। जिन वाहनों के कागजात अधूरे पाए जाएंगे या जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ चालान, जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।