जेवर विधायक और डीएम ने बैंकर्स को दी चेतावनी: "लापरवाही नहीं चलेगी, सीडी रेशियो बढ़ाएं, योजनाओं में देरी पर जवाबदेही तय होगी"

गौतमबुद्धनगर | 11 जून 2025:
कलैक्ट्रेट सभागार में आज एक निर्णायक बैठक का आयोजन हुआ, जहां जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जनपद के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति और बैंकों के प्रदर्शन की गहन समीक्षा की। बैठक में बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अब योजनाओं में टालमटोल या देरी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीडी रेशियो पर सख्ती:

डीएम ने बैठक में जानकारी दी कि जिले का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो (CD Ratio) हालिया तिमाही में मात्र 60.74% रहा, जो लक्ष्य से काफी नीचे है। उन्होंने कहा कि जिन शाखाओं का प्रदर्शन कमजोर है, उनके रीजनल मैनेजर को प्रशासन की ओर से औपचारिक पत्र भेजा जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री योजनाओं पर दें शीर्ष प्राथमिकता:

विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना को 'ट्रैक पर लाने' की बात करते हुए बैंकर्स को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई हो। साथ ही पीएम स्वनिधि, ODOP, मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूहों को भी अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

वृद्धजन और ग्रामीण सेवा पर फोकस:

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बैंक शाखा प्रत्येक माह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों के सहयोग से केवाईसी शिविर लगाएगी, जिससे वृद्धजन और ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं में कठिनाई न हो।

संवेदनशीलता और सेवा भाव जरूरी:

विधायक ने कहा कि बैंककर्मियों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति सहानुभूति और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। अनावश्यक विलंब या कठोरता से बैंकिंग छवि धूमिल होती है और लाभार्थी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।

प्रचार-प्रसार और जनता से संवाद:

डीएम ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि फाइनेंशियल इन्क्लूजन स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जनधन योजना का प्रचार-प्रसार होर्डिंग, बैनर और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े स्तर पर किया जाए।

 आधार सेवा केंद्रों पर निगरानी:

जिले में संचालित 82 आधार सेवा केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे सभी सेंटर संचालकों की बैठक आयोजित कर कार्यप्रणाली को नियमित जांच में लाएं।

प्रशिक्षित नागरिकों की फीडबैक प्रणाली:

एफएलसी ‘अमुल्या’ और सीएफएल ‘आरोह फाउंडेशन’ द्वारा संचालित वित्तीय साक्षरता शिविरों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अब संस्थाओं को बिल भुगतान से पहले प्रशिक्षण प्राप्त नागरिकों से फीडबैक एकत्र किया जाएगा।

विशेष अभियान – केसीसी, पशुपालन, मत्स्य पालन:

डीएम ने आत्मनिर्भर भारत योजनाओं को जन-सहभागिता से आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए बैंकों में कैंप लगाकर अधिक से अधिक आवेदन जुटाने की रणनीति पर बल दिया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विद्यानाथ शुक्ला, जिला विकास अधिकारी शिव प्रताप परमेश, अग्रणी जिला प्रबंधक राजेश कुमार कटारिया, इंदु जैसवाल समेत तमाम बैंक अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।