भीषण गर्मी में बिजली संकट पर सरकार अलर्ट! ऊर्जा मंत्री खुद पहुंचे कैंप, उपभोक्ताओं को दिया बड़ा भरोसा

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी और बिजली की मांग के बीच सरकार अब बिजली व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने शुक्रवार को आजमगढ़ जिले के सठियांव में आयोजित बिजली कैंप का निरीक्षण किया और आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

कैंप में बड़ी संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने बिजली बिल में गड़बड़ी, बार-बार बिजली कटौती, ट्रांसफार्मर ओवरलोड और खराब आपूर्ति जैसी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर उपभोक्ता की समस्या के समाधान के लिए गंभीरता और तत्परता से काम कर रही है।

बिजली बिल गड़बड़ी को लेकर सरकार सख्त

निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में बिजली बिलों में गड़बड़ी और अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए मेगा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी उपभोक्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभाग की प्राथमिकता है कि हर शिकायत का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण हो।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिलिंग से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

भीषण गर्मी बनी चुनौती

ऊर्जा मंत्री ने माना कि इस समय प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण बिजली की मांग अचानक काफी बढ़ गई है। इसी वजह से कुछ इलाकों में विद्युत व्यवधान और ओवरलोडिंग की समस्या सामने आ रही है।

उन्होंने कहा कि विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि बढ़ते लोड को संभाला जा सके। इसके साथ ही निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

“आज बिजली जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा”

जनता को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आज बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि बिना बिजली के मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो सकते, अस्पतालों के उपकरण काम नहीं कर सकते और घरों से लेकर कारोबार तक हर गतिविधि प्रभावित हो जाती है। इसलिए सरकार बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ बिजली उपलब्ध कराना नहीं बल्कि निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन में दूसरे स्थान पर

ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज बिजली उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया।

उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार हुए हैं। गांवों तक बिजली पहुंचाने, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार निवेश किया गया है।

सरकार अब अगले चरण में उपभोक्ता सेवाओं को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कैंप में सुनी गईं स्थानीय समस्याएं

सठियांव कैंप में पहुंचे कई लोगों ने बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी और मीटर रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत की। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो जाते हैं, जिससे लंबे समय तक बिजली बाधित रहती है।

ऊर्जा मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर क्षमता कम है, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए।

सरकार ने दिया भरोसा

निरीक्षण के अंत में ऊर्जा मंत्री ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिजली से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां कहीं भी दिक्कत सामने आ रही है, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी शिकायतें बिजली शिविरों और विभागीय हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराएं ताकि उनका शीघ्र समाधान किया जा सके।

भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच सठियांव बिजली कैंप का यह निरीक्षण साफ संकेत देता है कि सरकार बिजली व्यवस्था को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। उपभोक्ताओं की शिकायतों को सीधे सुनना और मौके पर समाधान के निर्देश देना सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि जमीनी स्तर पर बिजली व्यवस्था में कितना सुधार दिखाई देता है।