नोएडा | तारीख 10 अप्रैल 2025 को भारत न्यूज़ 360 टीवी ने ग्रेटर नोएडा के वैदपुरा क्षेत्र में तुलसी वाटिका नाम से अवैध कॉलोनी का पर्दाफाश किया था। खसरा नंबर 333, 334 और 335—ये वो ज़मीनें थीं, जो अधिसूचित थीं, यानी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आरक्षित। इसके बावजूद वहां अवैध प्लॉटिंग हो रही थी, जेसीबी चल रही थी और "प्लॉट फॉर सेल" के बोर्ड लहराते नज़र आ रहे थे।
आज 5 मई है — पूरा एक महीना बीत चुका है, लेकिन कार्रवाई का नामोनिशान नहीं।
अब वही खेल दोहराया जा रहा है सदल्लापुर गांव में — खसरा नंबर 702 और 703 पर। वहां भी दिन-दहाड़े जमीन की कटाई, प्लॉटिंग और बिक्री जारी है। जेसीबी मशीनें काम में लगी हैं, बोर्ड लगे हैं और कॉलोनी धीरे-धीरे आकार ले रही है।

प्रशासन की चुप्पी अब सवाल बन चुकी है:
ये चुप्पी महज़ लापरवाही नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे मिलीभगत की बू आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मीन माफिया को इशारा दे दिया गया है — "आप कॉलोनी काटिए, हम आपकी राह में नहीं आएंगे।"
जब हमने सवाल पूछे — अफसर नदारद:
• कार्यालयों में अधिकारी मिलते नहीं।
• कभी बताया गया "मीटिंग में हैं", कभी "बाहर गए हैं"।
• फोन कॉल्स पर जवाब नहीं, और आम नागरिक की शिकायतों पर सिर्फ़ टालमटोल।
प्रशासनिक रवैया — प्राइवेट संपर्कों पर भारी:
सीनियर मैनेजर हों या ज़ोनल अधिकारी, इनकी कुर्सियाँ सरकारी ज़रूर हैं, लेकिन कार्यशैली पूरी तरह 'पहचान आधारित' हो चुकी है। आमजन को जवाब नहीं, लेकिन जान-पहचान वालों के लिए हर सुविधा तत्पर।
अब बड़ा सवाल — सदल्लापुर में क्या होगा?:
खसरा नंबर 702 और 703 पर चल रही गतिविधियाँ साफ संकेत देती हैं कि प्रशासन की आँखों के सामने अवैध कॉलोनी खड़ी हो रही है।
• क्या यह एक और ‘तुलसी वाटिका’ बनने जा रहा है?
• क्या अफसरों की ‘बैठकें’ इस कॉलोनी को भी नज़रअंदाज़ कर देंगी?
26 दिन बीत गए — कार्रवाई शून्य।
क्या अब मान लिया जाए कि पूरा तंत्र ज़मीन माफिया के साथ है?
भारत न्यूज़ 360 टीवी की सीधी मांग:
• तत्काल जांच हो और ज़िम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
• खसरा नंबर 702 और 703 की स्थिति स्पष्ट की जाए।
• यदि ज़मीन सरकारी है, तो अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चले।
हम आगे भी पूछते रहेंगे, क्योंकि अगली रिपोर्ट में सामने लाएंगे कुछ नाम — जो सिर्फ़ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं, इस खेल का हिस्सा भी हैं।
देखते रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी — सच का सफर, हर दिल तक।
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