यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सात आईएएस अधिकारियों के तबादले, नोएडा प्राधिकरण के पूर्व CEO डॉ. लोकेश एम को नई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसके साथ ही कुछ प्रतीक्षारत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

इस फेरबदल के तहत Dr. Lokesh M को लोक निर्माण विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। डॉ. लोकेश एम पहले Noida Authority में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) के पद पर तैनात थे।

गौरतलब है कि हाल ही में सेक्टर-150 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पानी से भरे गड्ढे में डूबकर हुई मौत के मामले में राज्य सरकार ने डॉ. लोकेश एम को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया था और उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था। अब सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए लोक निर्माण विभाग में सचिव नियुक्त कर दिया है।

इसी क्रम में नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर तैनात रहे Mahendra Prasad को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

महेंद्र प्रसाद को पहले नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कैलेंडर में अपनी तस्वीर प्रकाशित होने के विवाद के बाद ओएसडी पद से हटा दिया गया था और उन्हें भी प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था।

इसके अलावा राज्य सरकार ने कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव किया है।

लोक निर्माण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत Prakash Bindu को अब गृह विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

वहीं Neena Sharma, जो पहले उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी की निदेशक के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग तथा महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है।

इसी तरह सार्वजनिक उद्यम विभाग के महानिदेशक Sanjay Kumar को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का निदेशक बनाया गया है।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत Raghuveer को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है।

वहीं Ashish Kumar, जो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हैं, उन्हें अपने मौजूदा पद के साथ-साथ धर्मार्थ कार्य विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा विभिन्न विभागों में कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है।

प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और कुछ अधिकारियों को विवादों के बाद फिर से महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती मिली है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रशासनिक बदलाव शासन व्यवस्था को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं, जिससे विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।