Thursday, May 21, 2026

यमुना प्राधिकरण का बड़ा फैसला: तिरथली गांव के किसानों को मिले 7% आबादी भूखंडों के आरक्षण पत्र

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 29 के किसानों को सौंपे 7 प्रतिशत आबादी भूखंडों के आरक्षण पत्र, 588 किसानों को डाक से भेजे गए दस्तावेज

noida , Latest Updated On - May 18 2026 | 18:28:00 PM
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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए तिरथली गांव के किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंडों के आरक्षण पत्र जारी कर दिए हैं। प्राधिकरण जल्द ही विकसित भूखंडों का भौतिक कब्जा भी किसानों को सौंपेगा।

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किसानों के लिए यमुना प्राधिकरण की बड़ी पहल

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित कदम उठाते हुए सेक्टर 29 के तिरथली गांव के किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंडों के आरक्षण पत्र जारी कर दिए हैं। इस फैसले को क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत और विकास की दिशा में मजबूत पहल माना जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) श्री राकेश कुमार सिंह ने स्वयं किसानों को आरक्षण पत्र सौंपे। इस दौरान किसान परिवारों में खुशी और संतोष का माहौल देखने को मिला। लंबे समय से इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह दिन बेहद खास बन गया।

CEO ने अपने हाथों से सौंपा आरक्षण पत्र

कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह ने तिरथली गांव के किसान श्री वीरेंद्र कुमार को व्यक्तिगत रूप से आरक्षण पत्र प्रदान किया। यह प्रतीकात्मक वितरण किसानों और प्राधिकरण के बीच भरोसे और संवाद का संदेश भी माना जा रहा है।

इसके अलावा 588 अन्य किसानों के आरक्षण पत्र भूलेख विभाग के माध्यम से डाक द्वारा भेजे गए हैं, ताकि सभी पात्र किसानों तक समय पर दस्तावेज पहुंच सकें। प्राधिकरण की इस व्यवस्था को पारदर्शिता और सुगमता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सेक्टर 29 में विकसित होगा बड़ा अपैरल पार्क

यमुना प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 29 में अपैरल पार्क विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना को क्षेत्र के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्राधिकरण का कहना है कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में किसानों को उनके अधिकार के तहत 7 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अपैरल पार्क विकसित होने के बाद क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आसपास के गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

जल्द मिलेगा भूखंडों का भौतिक कब्जा

प्राधिकरण ने साफ किया है कि आरक्षण पत्र जारी करने के बाद अब अगला चरण भूखंडों के विकास और किसानों को भौतिक कब्जा सौंपने का होगा। अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही सभी भूखंडों को विकसित कर किसानों को उनका कब्जा दिया जाएगा।

इस घोषणा के बाद किसानों में उम्मीद और उत्साह बढ़ गया है। कई किसानों का कहना है कि लंबे समय से वे इस प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें भरोसा है कि जल्द ही उन्हें अपने भूखंडों का वास्तविक स्वामित्व भी मिल जाएगा।

किसानों और विकास के बीच संतुलन की कोशिश

यमुना प्राधिकरण पिछले कुछ समय से किसानों और विकास परियोजनाओं के बीच बेहतर संतुलन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को लेकर अक्सर किसानों की नाराजगी सामने आती रही है, लेकिन इस पहल को किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

प्राधिकरण की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि विकास परियोजनाओं में किसानों की भागीदारी और हित दोनों सुरक्षित रहेंगे। 7 प्रतिशत आबादी भूखंड योजना को इसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

सेक्टर 29 में अपैरल पार्क और आसपास के बुनियादी ढांचे के विकास से पूरे क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र पहले ही तेजी से उभरते औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अन्य बड़ी परियोजनाओं के बीच यह कदम क्षेत्रीय विकास को और गति देने वाला माना जा रहा है।

किसानों में खुशी का माहौल

आरक्षण पत्र मिलने के बाद तिरथली गांव के किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों का कहना है कि यह केवल जमीन का मामला नहीं बल्कि उनके भविष्य और परिवार की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

कई किसानों ने प्राधिकरण के इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि आगे भी विकास कार्यों में किसानों के हितों को इसी तरह प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं प्राधिकरण ने भी भरोसा दिलाया है कि किसानों से जुड़े मामलों का समाधान पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

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