Friday, October 10, 2025

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला — यमुना प्राधिकरण के CEO बने रहेंगे 30 सितंबर 2026 तक

उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह को 30 सितंबर 2026 तक पुनः नियुक्त किया; ज़ेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी योजनाओं की निगरानी करेंगे।

Noida , Latest Updated On - Sep 30 2025 | 18:00:00 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राकेश कुमार सिंह को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के CEO पद पर 1 साल के लिए पुनः नियुक्त किया है। ज़ेवर एयरपोर्ट व अन्य परियोजनाओं की निरंतरता के लिए यह निर्णय लिया गया।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) राकेश कुमार सिंह का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

IAS राकेश कुमार सिंह मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन उसी दिन, रिटायरमेंट के तुरंत बाद, सरकार ने उनकी पुनः नियुक्ति का आदेश जारी किया, जिसके अनुसार वह अब 30 सितंबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे।

राज्यपाल की अनुमति के बाद जारी हुआ आदेश

सूत्रों के अनुसार, कार्यकाल विस्तार से पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से अनुमति ली गई थी। इसके बाद सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया।


राकेश कुमार सिंह — कार्यकुशलता और ईमानदारी के प्रतीक

उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राकेश कुमार सिंह प्रशासनिक जगत में अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों और ज़िलों में कार्य किया है।

YEIDA के CEO रहते हुए उनके नेतृत्व में क्षेत्र में तेज़ विकास हुआ है।

जिम्मेदारी बड़ी, प्रोजेक्ट और भी बड़े

यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

  • ज़ेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट — भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

  • फिल्म सिटी प्रोजेक्ट

  • 20 से अधिक विकास परियोजनाएं, जो निर्माणाधीन हैं

इन परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने और निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से राकेश कुमार सिंह का कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है।

क्या है YEIDA की अहमियत?

YEIDA यानी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के सबसे रणनीतिक और तेज़ी से विकसित होते क्षेत्रों में से एक को नियंत्रित करता है। यह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और ज़ेवर जैसी जगहों में भूमि विकास, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और निवेश नीति का संचालन करता है।

सरकार का संदेश साफ़ है

विकास परियोजनाओं में देरी नहीं चलेगी।
अनुभव, नेतृत्व और जवाबदेही को ही प्राथमिकता मिलेगी।

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